काठमाडौं,
नेपालमा पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवाको इतिहास खोज्दै जाने हो भने आजभन्दा १२९ बर्ष अघि अर्थात सन् १८९१ मा राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरले काठमाडौको विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेको वीरधारा नै पहिलो पाइप प्रणाली मार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न निर्माण गरिएको धारा मानिन्छ ।
धाराको अगाडि लेखिएको पातालाई टाँस गरिएको थियो भने छेउमा अङ्ग्रेजी अक्षरमा ‘एल्ली एण्ड म्याक्लेन’ र ‘ग्ल्यास्को’ लेखिएकोले धारा बेलायतमा नै बनेको हुनुपर्दछ भन्ने इतिहासहरुको तर्क छ । कतिले त ती धारा बेलायतमा बनेका र जडान गर्ने प्राविधिक पनि अङ्ग्रेज नै भएको इतिहासका पानाहरुमा भेटिन्छ ।
त्यसताका शिवपुरीबाट पानी ल्याएर काठमाडौको विभिन्न ठाउँमा गरी तीन सयवटा ‘वीरधारा’ जडान गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले जडान गरेका धाराहरु पछि भीमशमशेर सत्तामा आएपछि कतिपय स्थानका वीरधारालाई उखालेर त्रि–भीमधारा जडान गर्न लगाएको इतिहासकारहरु बताउँछन् । इतिहासकारहरुका अनुसार वीरशमशेरको दरबारमा छ वटा धारा जडान गरिएको थियो ।
त्यसपछि खानेपानी आपूर्तिका लागि पहिलो पटक पानी गोश्वारा अड्डाको स्थापना गरिएको थियो । जुन अड्डा स्थापना भएपछि काठमाडौका केही स्थानहरूमा निजी तथा सार्वजनिक खानेपानीका धाराहरू निर्माण गरी बितरण गरिएको थियो । पानी गोश्वारा अड्डाले जहाँ जहाँ राणा शासकहरू आफै वा तिनका नातेदारहरू बसोबास गर्थे, ती ती ठाउँमा पाइप मार्फत खानेपानी वितरण गरिएको थियो । काठमाडौ पछि पाइप मार्फत खानेपानी वितरण गरिएका ठाउँहरुमा अमलेखगञ्ज, वीरगञ्ज, पाल्पा तथा जाजरकोट ९खलंगा० लगायत मानिन्छन् । जहाँ राणाशासकहरु स्वयं र तिनको भाइभारदार बसोबास गर्थे ।
वीरधारा बाट पानी गोश्वारा अड्डा हुँदै विक्रम सम्बत २०१३ सालमा पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा सँगै खानेपानी क्षेत्रले यथोचित प्राथमिकता पाउन शुरू भएको थियो । यद्यपि खानेपानीको काम नहर बिभागले हेर्ने गरिन्थ्यो ।
विक्रम सम्बत २०२९ सालमा खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग स्थापना भएपछि भने खानेपानी योजना निर्माणको कामले गति लिन थाल्यो । त्यतिबेला खानेपानी तथा ढल निकास बिभागलाई जलश्रोत मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो ।
त्यतिञ्जेल सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र आवधिक तथा बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू मार्फत घोषित नीति तथा निर्देशिकाहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । क्षेत्रगत स्पष्ट नीति एवं कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको थिया । बिगत चालिसको दशकको शुरूतिर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी क्षेत्रलाई यसै मन्त्रालय मातहत ल्याईयो ।
केही बर्ष पछि सडक निर्माण क्षेत्र समेत गाभेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भयो । यस अबधिमा खानेपानी क्षेत्रले अति आवश्यकीय नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेजहरूको बिकास गर्न सफल भएको थियो । सरसफाइलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने अवधारणामा जोड दिंदै खानेपानी र सरसफाइका एकिकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिन थालियो । फलस्वरूप एकल सरसफाइ कार्यक्रमको समेत शुरूवात गरियो र स्वच्छता सम्बन्धी अबधारणा समेत खानेपानी र सरसफाइको अभिन्न अवयवको रूपमा लिन थालियो ।
बिक्रम सम्बत २०६८ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत पुनर्गठन गरी सहरी बिकास मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र फेरि सहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याईयो । तथापि यस क्षेत्रले यथोचित महत्व नपाएको अनुभूति गरी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बिषय क्षेत्र केन्द्रित मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दै आएको थियो ।
वि.सं. २०७२ पुस ९ गते को मन्त्रिपरिषद बैठकले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि हालको खानेपानी मन्त्रालय बनेको हो । सुरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भनी नामकरण गरिएपनि हाल यो मन्त्रालयको नाम खानेपानी मन्त्रालय मात्र रहेको छ । नयाँ मन्त्रालयको स्थापना संगै संघीय संविधानको मर्म र भावना बमोजिम आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत नीति तथा ऐनका मस्यौदा एवं मौजुदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने कामको पनि थालनी गरिएको छ ।
संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरुको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिेएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योजना तर्जुमा, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार लगायतको काम गर्ने क्षेत्रगत नेतृत्वदायी कार्यान्वयन निकाय हो । हाल यो विभाग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग भएको छ । ‘खानेपानी मन्त्रालय’ क्षेत्रगत नेतृत्वदायी कार्यकारी निकाय हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि बोर्डहरु, खानेपानी संस्थान, समितिहरु, आयोजना निर्देशनालय र महशुल निर्धारण तथा नियमनका लागि एक आयोग रहेको छ ।
साभारः वासखबर डटकम ।
