काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले संसद विघटनको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ । ‘नेपाल बार एशोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले म्याद थाम्न नपाउने गरी पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने, संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टर समेतका कागजात संसद सचिवालयबाट झिकाउन पनि भनेको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु तत्कालअघि दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी सांसदहरूको नाम र संख्या सहितको विवरण पनि मागेको छ । पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकी पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी न्यायाधीश सदस्य छन् ।
