काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन उपरको फैसला संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्नु भएको छ ।
आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।
१२ वटै रिट निवदेनलाई एकल इजलासमा राखेर अध्ययन गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी निवेदनहरुको प्रारम्भिक रुपमा एकमुष्ट सुनुवाई गरी त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नेगरी अल्पकालीन आदेश दिन अस्वीकार गर्नु भएको छ । अब सम्भवत शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सबै निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिने सम्भावना भने कायमैं छ । शुक्रबारका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनिसकेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ‘यथास्थितिमा राख्न’ जरुरी नदेखेका हुन् ।
प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गर्नु भएको थियो । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।
रिट दायर गर्नेहरूमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।
