यसकारण डिसेम्बर ८ मैं मर्यादित महिनावारी दिवस

राधा पौडेल,

दिवसको कुरा गर्नुभन्दा अगाडी मर्यादित महिनावारीको विषयमा केहि कुरा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । महिनावारीसँग जोडेर कुनै पनि किसिमको छुवाछुत, विभेद, दुर्व्यवहार वा हिंसामुक्त अवस्था नैं मर्यादित महिनावारी हो । महिनावारी भएका बेला सबै किशोरी, महिला र व्यक्ति मर्यादापूर्वक जिउन पाउनु पर्ने मानव अधिकारको वकालत गर्दछ ।

मर्यादित महिनावारीमा सामान्यतया २५ दिन र ५ दिनमा कुनै पनि किसिमको विभेद, हिंसा, हुनु हुँदैन । मर्यादित महिनावारी प्याड वा सरसफाइ र संरचना भन्दा बृहत धारणा र कार्यशैली हो जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण, सशक्तिकरण, शान्ति, र विकास सँगसँगै गएको अवस्था हो ।

छोटकरीमा मर्यादित महिनावारी एक खाका हो जसले महिनावारी सम्बन्धमा रहेको गहिरो अन्धविश्वास, डर र मौनतालाई घर घरबाट, टोल टोल, स्कुल स्कुल वा जहाँतहीबाट महिनावारीको जैविक महत्वको बारेमा बाउ छोरी, आमा छोरा, दिदी भाई आदिबीच वार्ता, बहसको माग गर्दछ । मर्यादित महिनावारीले हाम्रो वरपर भएका मिथ्या, भ्रम, कुसँस्कारलाई फोर्दै, चिर्दै सशक्तिकरण गर्दछ । जहाँ पीडितहरु अभियानकर्मी हुन्छन् र राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गर्दछ ।

मर्यादित महिनावारी संसारमा नैं पहिलो, नयाँ र बृहत्तर अवधारणा हो । नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ (मस्यौदा ) तयार गरी काम गरेको छ भने । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाईमा तयार भएको नीतिलाई कार्यान्वयन गरी सबै महिनावारी उमेरका महिला तथा किशोरीको मर्यादित जीवनको सुनिश्चिचता गर्नु जरुरी छ ।

हरेक वर्ष मे २८ तारिखलाई महिनावारी स्वच्छता दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । महिनावारी स्वच्छतासँगै अव मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्नका लागि डिसेम्बर ८ तारिखका दिनमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन थालिएको छ । जसका आवश्यकता वा सन्दर्भहरु यसप्रकार छन्ः

विश्वव्यापी अवधारणाको आधारमाः

१. दिगो विकास लक्ष्य २०१५ – २०३०ः

सन् २०१५ देखि संसार नैं दिगो विकास लक्ष्य (२०१५ – २०३०) हासिल गर्नका लागि मरिमेटेको परिप्रेक्ष्यमा मर्यादित महिनावारीको उल्लेखनीय भूमिका छ किनभने दिगो विकास लक्ष्यहरु (१ गरिबी, २ शुन्य भोक, ३ सुस्वास्थ्य, ४ गुणस्तरीय शिक्षा, ५ लैगिक समानता, ६ स्वास्थ्य पानी र सरसफाइ, ८ सम्मान काम र आर्थिक बृद्धि) का लक्ष्य प्राप्त गर्न मर्यादित महिनावारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पूर्व शर्त हुन् ।

२. विश्वव्यापी लैङ्गिक हिंसाको परिभाषाको आधारमाः

सामन्यतया संसारभर नै लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसा भन्नाले कुनै पनि हिंसा उन्मुख क्रियाकलाप जसले व्यक्तिलाई शारिरीक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक असर वा दर्द दिनुका साथै उसको निजी वा सार्वजनिक जीवनमा स्वतन्त्रता माथि अड्चन दिन्छ, बुझिन्छ । महिनावारी सम्बन्धी नकारात्मक सोच, धारणा र अभ्यासका कारण महिनावारी हुने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक शान्ति भङ्ग भैरहेको हुन्छ ।

३. लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियानः

संसारभर नै नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिख सम्मलाई लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्दको १६ दिने अभियानको रुपमा मनाइन्छ । महिनावारीका समयमा वा महिनावारीका कारणले हुने सबै विभेद, हिंसा, छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्दै शक्ति निर्माण प्रकियालाई पुनः निर्माण गरि आम महिनावारी हुने व्यक्तिहरुको मर्यादा पूर्वक जिउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि महासन्धिको उपयोग गर्न ।

४. मानव अधिकार महिनाः

डिसेम्बर महिनालाई मानव अधिकार महिनाको रुपमा संसारभर नंै स्वीकार गरिएको छ । तसर्थ माथिको बुँदा १, २ को साथसाथ महिनावारी भएका बेला मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार मानव अधिकार पनि भएकोले डिसेम्बर ८ वा १६ दिने लैंङ्गिक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियानको १४ औं दिनमा समावेश गरेर महिनावारीको महत्व र अस्तित्वलाई बृहत बनाउन ।
राष्ट्रिय अवधारणाको आधारमा

१. नेपालको संविधान आधारमाः

नेपालको संविधानमा १० वटा मौलिक हकहरु (धारा १६, मर्यादापूर्वक जीउन पाउने हक, धारा १७, स्वतन्त्रताको हक, धारा १८, समानताको हक, धारा २४, अविभेदको हक, धारा ३०, स्वस्थ वातावरणको हक, धारा ३१, शिक्षाको हक, धारा ३५, स्वास्थ्यको हक, धारा ३६, खाद्यको हक, धारा ३७, आवासको हक, धारा ३८, महिलाको हक) प्रत्यक्ष रुपमा मर्यादित महिनावारीसँग सम्बन्धित छन । यी हक अधिकारहरु संवैधानिक अधिकार त हुन् नैं सर्वमान्य, अन्तर्राष्ट्रिय मानबवअधिकारका दस्ताबेज अनुसार अभिभाज्य मानव अधिकार पनि हुन् ।

२. घरेलु हिंसा कसुर तथा सजायँ ऐन २०६६ कार्यान्वयनः

घरेलु हिंसा कसुर तथा सजायँ ऐन २०६६ अनुसार महिनावारीको समयमा नेपालमा घर परिवारले गर्ने छुवाछुत, विभेद, हेलाहोचो सबै नैं हिंसा भएकोले त्यसको रोकथाम वा न्यूनीकरण गर्न ।

३. अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नः

बालबालिका, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, दिगो विकास आदिमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न ।

४. समाजमा छोरीहरुको आत्मबल बढाउनः

दिनको कम्तिमा पनि सात बलात्कार हुनु, ८५ प्रतिशत हिंसा बालिका वा महिला माथि हुनु, ८२ प्रतिशत चिनेजानेको व्यक्तिबाट भैरहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा राज्य जवाफदेहि रहँदै छोरीहरु र उनका परिवारमा आत्मविश्वास बढाउन जरुरी भएकोले ।

५. छाउपडीको देशको सट्टा मर्यादित महिनावारीको देशको पहिचान बनाउनः

महिनावारी बार्ने कारणले एकातिर हिंसा, बलात्कार बढ्दै जानु र पश्चिम नेपालमा छाउगोठमा महिलाहरु मर्नुले विश्व मानचित्रमा नेपालले छाउपडीको देशको रुपमा पहचिान बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको उद्गम देशको रुपमा चिनाउन जरुरी छ । नेपाललाई यो ठूलो अवसर पनि हो ।

६. महिनावारीमा नयाँ सिद्धान्तः

संसारमा नंै नेपाल त्यस्तो देश हो जसले मर्यादित महिनावारीको अबधाराणा (वि.सं. २०७४ देखि) वा उच्चतम वा बृहत अवधारणा शुरु गर्दै नीति (मस्यौदा), कार्यदिशा, कानुन र विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ । २०७६ देखि अन्तराष्ट्रिय मर्यादित महिनाबारी दिवस मनाउन थालेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा दिवस मनाउन पाउनुले सरकारको अपनत्व रहेको देखिन्छ ।

७. प्रजनन् अधिकारको मूल प्रस्थान बिन्दुः

मर्यादित महिनावारी बिना प्रजनन् अधिकारको ९ वटै अधिकार जस्तोः परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन वा कुनै पनि अधिकार सम्भब नैं छैन । न चाँडो विवाह न्यूनीकरण नैं सम्भब छ । किनभने महिनावारी एकदम जटिल, बहुमुखी जैविक प्रक्रिया हो ।

८. विश्वस्तरमा नेपालको नेतृत्वः

राधा पौडेल फाउण्डेसन र दक्षिण गोलार्दयीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालले आठ वटा च्याप्टर अन्तर्गत (उत्तरी अमेरिका, इन्डोनेशिया, युगान्डा, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फिलिपिन्स, बेलायत, फिजी) मा मर्यादित महिनावारीमा विषयमा काम गरिरहेको छ । मर्यादित महिनावारी सम्बन्धीका किताबहरु, संकेत चित्र सबै नेपालले बनाएको हो ।

(लेखक मर्यादित महिनावारी अभियन्ता तथा मदन पुरस्कार विजेता हुन् ।)