खोटाङ्ग र ओखलढुङ्गा जिल्लामा अवस्थीत ६७० मेगावट जलविद्युत परीयोजनालाई उत्पादन अनुमती दिनको लागि विद्युत विकास विभाग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६७० मेगावट परीयोजना करीव २ खर्व ८६ अर्वमा परीयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको देखिन्छ ।६७० मेगावटको परीयोजना २ खर्व ८६ अर्वमा सकियो भने प्रतिमेगावट लागत करीव ४२ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यति महंगो परीयोजन बनेमा चरम भ्रष्टाचार हुने संकेत देखेर यो पंतिकारले विद्युत विकास विभागसँग सूचना मागेको थियो । प्रतिमेगावट हालसम्म थोरैमा कति र धेरेमा कति रपैयाँमा जलविद्युत परीयाजना सम्पन्न गर्न त्यस विभागले अनुमती दिएको छ भनि माग गरेको सो सूचना उपलब्ध गराउने क्रममा विभागले भन्छ, थोरैमा प्रतिमेगावट रु. १० करोड ६१ लाख र धेरैेमा रु. २० करोड ९ लाख ।
६७० मेगावटको परीयोजनको लागि प्रतिमेगावट ४२ करोडमा अनुमती दिएमा करवि १ खर्ब ८५ अर्व भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएकोले सो परीयोजनालाई अनुमती नदिनको लागि विद्युत विकास विभागका महानिर्देश्कलाई सम्बोधन गरी २०८२ कार्तिक २३ गते नै यो पंतिकारले विभागमा उजुरी गरी सकेको थियो ।
२०८२ मंसीर ८ गते सूचनाको प्रतिलिपी लिने क्रममा त्यस विभागमा गई महानिर्देशकलाई पंतिकारले भेटेको थियो । भेटको क्रममा, ६७० मेगावटको परीयोजनालाई अनुमती नदिन लिखित रुपमा उजुरी दिई सकेको र अहिले मौखिक रुपमा पनि जानकरी गराएको थिएँ । उक्त परीयोजनामा करीव १ अर्ब ८५ अर्व भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएको उक्त परीयोजनालाई अनुमती नदिन अनुरोध समेत गरको थिएँ ।
अनुमती दिएमा सो विषयलाई अतियारमा उजुरी गर्नेछु भनि सचेत समेत गराएको अवस्थमामा विभागकी महानिर्देशक मनदेबी श्रेष्ठले भन्नु भयो, “अख्तियारमा उजुरी दिनुस् वा अन्त कतै उजुरी दिनुस् त्यो मलाई मतलब भएन, तर म उक्त परीयोजनलाई अनुमती दिएरै छोड्छु । ” विचारा एक सचेत नागरिक म चुप ।
यस्तो अभिव्यक्ति प्राय पुरुष कर्मचारीबाट सुनिन्थ्यो तर हाक्का हाकी महिला कर्मचारीबाट पनि सुनिन थालेको यस्तो अवस्थामा ल अव भन्नुस् यस्ता कर्मचारीलाई के गर्ने होला ? यस्ता कर्मचारीले देशलाई उभो लग्छन् होला त ?
