नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख गुणाकर भट्टको मनमौजीले गर्दा राज्यले करीव सतासी करोड(८७,००,००,०००) गुमाएको छ ।
हिमालयन बैंक लि. ले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को पुष, चैत्र र असार त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकीदिएको ६ प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको छैन । त्यस्तै साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा पनि हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ११ प्रतिशत कर्जा कृषी क्षेत्रमा प्रवाह नगरेकोले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. ५७८४६१७.२४(सन्तानब्बे लाख,चौरासी हजार, छ सय सत्र रुपैयाँ, चौबिस पैसा) जरीवाना असुल गरेको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरी सकेको छ ।
जारी एउटै निर्देश अनुसार एउटा बैंकबाट जीवाना असुल गरेको छ भने अर्कोबाट करोडौं जरीवाना असुल गरेको छैन । हिमालयन बैंकबाट करोडौं जरीवाना सुपरीवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख गुणाकर भट्टले किन असुल गरेनन्? आम चासोको विषय बनेको छ ।
किन जरीवाना असुल भएन भनि हामीले विभागीय प्रमुखलाई सोध्न मोवाइलमा फोन गरेका थियौं, हाम्रो चंखेली खबर संचार गृहको मोबाइल नं. उनले ब्लक गरेका रहेछन् । कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
हिमालयन बैंकबाट राष्ट्र बैंकले किन जरीवाना असुल गरेन ? हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देब कुमार ढकाललाई सोधेका थियौं । झर्किदै उनले भने, मलाई थाहा छैन । एक जना जिम्मेवार राष्ट्र सेवक कर्मचारीले संचार गृहसँग सालिन रुपमा कुरा गर्नु पर्नेमा, झर्कीदै जवाफ दीनु एक दम अशोभनिय हो । प्रबक्ताको जिम्मेवारी पाएका ढकालले आफ्नो पदको जिम्मेवारी बहन गरेको देखिएन ।
प्राप्त विवरण अनुसार हिमालयन बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शेर रहेको छ । तपाइँको शेर भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीेक्षण विभागले हिमालयन बैंकबाट यति ठूलो जरीवाना रकम असुल नगरेको हो ? भन्ने प्रश्न तयार पारी हामीले महाप्रसाद अधिकारीलाई मोवाइलमा सम्पर्क गरेका थियौं । महाप्रसाद अधिकारीले पनि हाम्रो चंखेली खबर संचार गृहको नं. ब्लक गरेका रहेछन् । कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा उनी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यति ठूलो जरीवाना रकम हिमालयन बैंकले किन तिरेन भनि हामीले हिमालयन बैंकका सूचना अधिकारी सुशिल जोशीलाई सोधेका थियौ, नेपाल राष्ट्र बैंकले जरीवाना तिर नभनेकोले हामीले जरीवाना नतिरेको, उनले जवाफ दिए ।
राष्ट्र बैंकले जरीवाना तिर नभने पनि बैंकले इमान्दारी साथ जरीवाना राज्य कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हो । निर्देशनमा जरीवाना गणना गर्ने विधी समेत उल्लेख गरी सकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जरीवाना तिर भन्नै पर्दैन । आय कर २५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिरे जस्तै इमान्दार भएर बैंक आफूले लिएको अधिकतम ब्याज बराबरले गणना गरी सोही आधारमा जरीवाना राष्ट्र बैंकमा दाखिला गर्न सक्थ्यो ।
देशको पहिलो गभर्नर संस्थापक अध्यक्ष रहेको हिमालयन बैंकले राज्यले तर्जुमा गरेका निती नियम पालना नगर्नु एकदम दुखदाई कुरा हो भने राज्यको मानो खाएर राज्यलाई नै धोका दीने कर्मचारीलाई राज्यले हदैसम्मको कारवाहि गर्न आवश्यक छ ।
