काठमाण्डौं,
बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्यले स्थापनाकालदेखि नै सानिमा बैंकलाई विश्वास र माया गर्दै आएका छन् । बरिष्ठ कलाकारद्वयले विश्वास र माया गरेको बैंकले भने राज्यलाई करीब १९ करोड जरीवाना नदिई उल्लु बनाइरहेको छ । जरीवाना असुल गर्ने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने मुखदर्शक भई उल्टै बैंकलाई बचाउन लागिपरेको छ ।
के साँठगाँठ हुन सक्छ, जसले गर्दा सानिमा बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बचाइरहेको छ ? ‘सानिमा बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकार प्राप्त व्यक्तिबिच केहि लेनदेन भएर यस्तो भैरहेको हुन सक्छ’ एकजना बरिष्ठ बैंकरले चंखेली खबरलाई भने । गलत भइरहेका थाहा पाउँदा पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउनुमा ‘लेनदेन भएको हुन सक्ने’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना भूतपूर्व बरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।
चंखेली खबरलाई प्राप्त सानिमा बैंकका आर्थिक विवरण र नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति/निर्देशन र प्रकाशित गरेका तत्थ्याङ्कहरुले पनि सानिमा बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो भएको शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै देखाएका छन् ।
वेरोजगारीको सँख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको तत्थ्यलाई मध्येनजर गर्दै देशमा नै रोजगारी सृजना होस् भनि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि नै उत्पादनशील/प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील/प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र विशेष गरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत/उर्जा र निर्यातमुखी उद्योगलाई समेटेको छ । बाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न र कर्जा प्रवाह भए नभएको सम्बन्धित बैंक सञ्चालक समितीले समिक्षा गरी ६/६ महिनामा सो को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन निर्देशन नै जारी गर्दै आएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ सम्म तोकीदिएको प्रतिशत कर्जा पुगे नगुगेको समिक्षा मात्र गर्ने गरिएको र आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ देखि तोकीदिएको प्रतिशत नपुगेमा जरीवाना नै लगाउने व्यवस्था गरी, तोकीदिएको प्रतिशत नपु¥याउने नेपाल बंगलादेश बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा जरीवाना स्वरुप ४,०१,३२,०४५.९७ (चार करोड एक लाख, बत्तीस हजार, पैतालिस रुपैयाँ, सन्तानब्बे पैसा) जरीवाना असुल नै गरिसकेको छ (हेर्नुहोस प्रमाण नं. १, रातो रङ) ।
जारी एउटै प्रकृतीको निर्देशनलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेशबाट हर्जाना/जरीवाना असुल गरेको छ भने सानिमा बैंकलाई उन्मुक्ती दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को श्रावण १० गते एकृकीत निर्देशन जारी गर्दै बाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक त्रैमास (अशोज, पुष, चैत्र र असार) को अन्तिमसम्म कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा १५ र अन्य क्षेत्रमा ५ गरी २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको देखिन्छ । यदि उल्लेखित प्रतिशत नपुगेमा आर्थिक जरीवाना नै लगाउने व्यवस्था पनि सो निर्देशनले गरेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्र भित्रका पनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक कर्जा लगानी होस् भन्ने हेतुले २०७४ श्रावण १० गते जारी निर्देशनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै २०७४ श्रावण ३१ गते पुनः निर्देशन जारी ग¥यो । जुन निर्देशन सरोकारवालाहरुले निकै रुचाएका थिए । जारी पछिल्लो निर्देशन अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा, ५ प्रतिशत पर्यटनमा, ५ प्रतिशत जलविद्युत/उर्जामा र ५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा गरी २५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील/प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो (हेर्नुहोस् संशोधन गरीएको निर्देशन, प्रमाण नं. २, २ क, २ ख) ।
तोकीदिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा सम्बन्धित बैंकले लिने अधिकतम व्याज बराबरले गणना गरी तीन महिनामा हुन आउने व्याज बराबर जरीवाना लाग्ने व्यवस्था सो निर्देशनले प्रस्ट पारेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म सानिमा बैंकले कृषिमा १० र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा पु¥याएको छैन । उक्त बैंकले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएका आर्थिक विवरणहरुले सो प्रमाणित गरेको छ (हेनुहोस् प्रमाण नं. ३, ३ क) ।
प्रमाण नं. ३ क को रातो रङ पोतीएको रकम सानिमा बैंकले कृषि क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी हो, त्यस्तै निलो रंगले पोतीएको रकम अन्य क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी हो । बैंकले कृषिमा जम्मा रु. २,४६४.५५ (रु. दश लाखमा) र अन्यमा जम्मा रु. ५९५.१८ (रु. दश लाखमा) मात्र कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । प्रतिशत गणना गर्दा छ महिना अघिको कुल कर्जा तथा सापटीलाई आधार मान्न निर्देशनमा भनिएको छ । सानिमा बैंकको छ महिना अघि अर्थात २०७४ पुष मसान्तसम्मको कुल कर्जा तथा सापटीको १० प्रतिशत कृषिमा र ५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने हो ।
छ महिना अघि सानिमा बैंकको कुल कर्जा तथा सापटी रु. ६१,२०४.१६ (रु. दश लाखमा) थियो । कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत रु. ६,१२०.४१ (रु. दश लाखमा) हुन्छ तर सानिमा बैंकले रु. २,४६४.५५ (रु. दश लाखमा) मात्र कर्जा लगानी गर्न सकेको देखिन्छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा कुल कर्जाका ५ प्रतिशत रु. ३,०६०.२ (रु. दश लाखमा) हुन्छ । तर बैंकले अन्यमा रु. ५९५.१८ (रु. दश लाखमा) मात्र कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ ।
कृषिमा रु. ३,६५५.८६ (रु. दश लाखमा) र अन्यमा रु. २,४६५.०२ (रु. दश लाखमा) गरी बैंकले जम्मा रु. ६,१२०.८८ (रु. दश लाखमा) कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सानिमा बैंकले लिने अधिकतम ब्याज १३ प्रतिशत मान्दा कृषि र अन्य शीर्षकमा जम्मा नपुग रकम रु. ६,१२०.८८ (रु. दश लाखमा) को १३ प्रतिशतले रु. ७९५.७१ (रु. दश लाखमा) हुन्छ । रु. ७९५.७१ (रु. दश लाखमा) को तीन महिना बराबरको ब्याज जरीवाना लगाउने व्यवस्था भएकोले तीन महिनाको ब्याज रु. १९८.९२ (रु. दश लाखमा) हुन्छ । सानिमा बैंकले रु. १९,८९,२०,०००/- (उन्नाइस करोड, उनान्नब्बे लाख, बीस हजार) जरीवाना नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निर्देशनले २०७५ असार मसान्तसम्म कर्जा लगानी गर्न नसकेमा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरी सकेकोले सानिमा बैंकले कर्जा लगानी गर्न नसकेकोले आफ्नो गल्ती स्विकार गरी इमान्दारी पूर्वक आफूले लिएको अधिकतम ब्याजले गणना गरी २०७५ श्रावण १ गते जरीवाना रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने तर गरेन । यसले गर्दा सानिमा बैंकले बैकिङ्ग कसुर समेत गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले भन्छ, ‘यो ऐनले गरेको व्यवस्था, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेका नीति/निर्देशन कोही कसैले नमानेमा बैकिङ्ग कसुर हुनेछ’ । कर्जा लगानी गर्न नसक्दैमा बैकिङ्क कसुर नहुने तर जरीवाना रकम नतिरेकोले बैकिङ्क कसुर हुने देखिन्छ ।
निर्देशनमा जरीवाना गणना विधीसमेत उल्लेख गरी जरीवाना तिर्न निर्देशन गरी सकेको अवस्थामा पनि सानिमा बैकले किन जरीवाना तिरेन ? बैंकको दादागिरीका कारण जरीवाना नतिरेको बुझाई सर्वसाधारणको छ ।
माथि उल्लेखीत जरीवाना सानिमा बैंकबाट असुल गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्न बारम्बार पहल भए पनि सर्वसाधारणको अनुरोधलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरेको देखिन्छ (हेर्नुहोस् प्रमाण नं. ४, ४ क, ४ ख, जरीवाना असुल गर्न गर्भनरलाई गरीएको उजुरी) ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले जारी निर्देशनको अप्राकृतिक अर्थ लगाई सानिमा बैंकलाई पोस्ने काम गरेका छन् । हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार २०७४ श्रावण ३१ गते जारी निर्देशनले २०७५ असार मसान्तसम्म कर्जा लगानी गनुपर्ने यदि नगरेमा जरीवाना लाग्ने प्रस्ट पारी सकेको देखिन्छ ।
सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले २०७५ श्रावण २ गते जारी निर्देशन देखाएर कर्जा प्रवाह गर्ने समयअवधि २०७५ पुष मसान्तसम्म भएकोले असारमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको सानिमा बैंकबाट जरीवाना असुल गर्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
२०७४ श्रावण ३१ गतेको निर्देशनलाई शंसोधन तथा परीमार्जन गरी २०७५ श्रावण २ गते जारी निर्देशनले कृषिमा १० प्रतिशत र पर्यटन तथा उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा २०७५ पुष मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने यदि नपु¥याएमा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तले नीति/निर्देशन जारी भएको मितिदेखि मात्र लागु हुन्छ भनेर भन्छ । २०७५ श्रावण २ गते संशोधन/परीमार्जन गरी निर्देशन जारी गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत छ तर २ गते जारी निर्देशन २ गतेबाट मात्र लागु हुने प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो ।
श्रावण २ गते निर्देशन जारी भएकोले २ गतेबाट मात्र लागु हुने भएकोले २०७४ श्रावण ३१ गते जारी भएको निर्देशनलाई २०७५ श्रावण २ गते जारी गरेको दिर्नेशनले कर्जा प्रवाह गर्ने समय अवधि २०७५ पुषसम्म हो भनेर मान्यता दिँदैन । २०७५ श्रावण २ जारी निर्देशनले नयाँ व्यवस्था गरेकोले सो कार्यान्वयन २ गतेबाट मात्र हुन्छ ।
२०७५ श्रावण २ गते जारी भएको निर्देशन यदि २०७५ असार मसान्त भित्रै जारी भएको भए मात्र बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने समय अवधि २०७५ पुषसम्म पाउथे ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कानून विभागसँग कुनै परामर्श नै नगरी मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले गरेको एकल निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले दिएको पछिल्लो जवाफले पनि काटी दिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तको कुनै ख्याल नगरी मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले आफू खुशी दिएको तर्कलाई काट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले भनेको छ ।
‘साथै निवेदकले २०७७ को निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघिका वर्षहरुमा २०७७ को निर्देशन अनुसार कारवाही किन नगरिएको हो भनि माग गरिएको सन्दर्भमा २०७७ मा जारी निर्देशन अनुसार सो वर्षभन्दा अघिका वर्षहरुमा लागुहुने गरी कारवाही हुनु उपयुक्त नहुने’ (हेर्नुहोस् प्रमाण नं ५, ५ क, ५ ख) रातो रङले पोतीएको, राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोगलाई उपलब्ध गराएको पत्र) ।
गर्भनर कार्यालयको सो जवाफले पनि २०७५ श्रावण २ गते जारी भएको निर्देशन २०७५ श्रावण २ गतेबाट मात्र लागु हुने र सो निर्देशनले २०७५ असार अघि जारी निर्देशन उपर कुनै पनि कारवाही नहुने प्रमाणित गर्दछ र प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तले पनि यहि भन्छ । राज्य कोषमा २०७४/२०७५ मा नै उल्लेखीत जरीवाना जम्मा हुनुपर्ने तर तत्कालिन सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सानिमा बैंकलाई खुबै माया गरी राज्यकोषमा जम्मा हुने यति ठूलो धनराशी बैकबाट असुल नगरी बैंकका शेयर धनीलाई पोस्ने काम गरेको देखिन्छ ।
हालका सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सानिमा बैकलाई मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरीबंश आचार्यले जस्तै अगाध माया देखाएका छन् । महेश्वरलाल श्रेष्ठ, चिरञ्जीवि नेपाल र मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले गरेको गल्ती सच्चाउँदै सानिमा बैंकबाट उल्लेखीत जरीवाना असुल गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्न २०७७÷१२÷०९ गते गरिएको उजुरी उपर हालसम्म पनि गर्भनरले कुनै पनि कारवाही गरेका छैनन् ।
उजुरीमा भनिए जस्तो राज्यकोषमा १९ करोड असुल भयो त ? भनि हामी प्रश्न गर्ने सोचमा थियौं । लगातार गभर्नर कार्यालयमा फोन ग¥यौं तर गभर्नर सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई पनि लगातार सम्पर्क गरेका थियौँ, उनी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
फोनमा सम्पर्क आउन नचाहेका गर्भनर, प्रवक्ता र सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई हामीले मोवाईलमा पनि धेरै पटक सम्पर्क ग¥यौँ । तिनै जनाले चंखेली खबर सञ्चार गृहको मोवाईल नं. ब्लक गरेका छन् । सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेललाई पनि बारम्बार मोवाइलमा फोन गर्दा उनले पनि फोन उठाएनन् ।
जरीवाना असुल गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो भने तिर्ने दायित्व सानिमा बैंकको हो । जरीवाना रकम सानिमा बैंकले तिर्यो त ? भनि हामीले सानिमा बैंकका कार्यकारी प्रमुख भुवन दाहाललाई सोध्न खोजेका थियौं, उनी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सूचना अधिकारी तेज बहादुर चन्दलाई सोधेका थियौं ।
उनले भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकले तोकीदिएको प्रतिशत पु¥याएका छौँ, तोकीदिएको प्रतिशत पु¥याएकोले पनि होला नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई कारवाही नगरेको, यदि नपु¥याएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई जरीवाना तिराएरै छोड्थ्यो’ । तेज बहादुर चन्दले तोकीदिएको कर्जा प्रतिशत पु¥याएको भनि जति नै दाबी गरे पनि उनले नै हस्ताक्षर गरेको कागजले न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा नपुगेको देखाउँछ (हेर्नुहोस् प्रमाण नं. ३, ३ क) ।
नेपाल बैकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सानिमा बैंकका कार्यकारी प्रमुख हुन् । अध्यक्ष भएकै कारणले नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारसमेतले सानिमा बैंकलाई बचाउन लागी परेको देखिन्छ । राज्यले विभिन्न तह पिच्छे विभिन्न करहरु लगाई जनताबाट अत्याधिक कर असुल गरिरहेको सर्वसाधारणको भनाई छ । सर्वसाधारणबाट उठाईएको कर विकासमा भन्दा धेरै भ्रष्टाचार भैरहेको छ । सर्वसाधारणलाई ढाड सेकेर राज्यले कर उठाउँछ तर टाठा/बाठा, पहुँच भएका तथा ठूला/ठूला कर्पोरेटहरुबाट छली भैरहेको गैर करमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
