काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक आंकलन गरी सोही अनूरुपको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन शिक्षा सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उहाँले यो निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिने हो भन्ने निक्र्योल सहितको गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘शिक्षाका प्रयासहरुलाई त्यसै अनुरुप योजनाबद्ध ढंगले लैजानुपर्छ ।’ कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा परेका विद्यालयहरुको विवरण पेश गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयका तत्कालिक आवश्यकता र भौतिक पक्षलाई सुधार्न वृहत स्तरमा गरिएको एउटा नौलो प्रयास भएको टिप्पणी पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । सरकारले मेलम्ची खानेपानी जस्ता पहिले सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्तो नविनतम् योजनालाई अघि बढाउने सम्मका काम गरिरहेको भनाई पनि प्रधानमन्त्रीको थियो ।
भौतिक गुणस्तरको सुधारसँगै विद्यार्थीलाई आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गर्व गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो । पुर्वजहरुले ‘विद्या ददाती विनयम्’ भनेको भए पनि कतिपय विद्या लिएका व्यक्तिले यसको उलंघन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्या आर्जन गरेको व्यक्तिले समाजका अरु व्यक्तिलाई यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरेको हुनुपर्छ’, उहाँको भनाई थियो ।
समाजका कतिपय वर्ग शिक्षा लिनका लागि शिक्षालयसम्म आउने अवस्थामा नरहेकोले उनिहरुकै स्थानमा शिक्षा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले औंल्याउँनुभयो । ‘पशुपालक किसानले दुई दिन पनि तपाईले तोकेको स्थानमा गएर पढने वा तालिम लिने छुटी पाउँदैन, उसै कहाँ शिक्षा दिन जानुपर्छ’, उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै सिकाईको प्रभावकारितामा पनि गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘शिक्षकले कक्षामा कस्तो पढाइरहेको छ, उसको सम्प्रेषण कला कस्तो छ ? विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन र विद्यार्थीले बुझ्छन् कि बुझदैनन् ? यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । शिक्षककै गुणस्तर नउठाइ शिक्षाको गुणस्तर उठ्दैन, उहाँको भनाई थियो ।
भौतिक वातावरणको सुधारसँगै शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति पनि उत्तरदायि बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । विद्यार्थीलाई अनुत्तिर्ण गराउनुभन्दा उसको रुचि र क्षमता अनुरुपको क्षेत्रमा अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्नु सही हुने विचार समेत राख्नुभयो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आव्हान गरेको थियो ।
त्यसअनुसार शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, राष्टपति कार्यालयमा आवेदन दिएका, आगलागीबाट प्रभावित, एचआइभी संक्रमित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरु र सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमले समटेको छ ।
यसबाट कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय, नविन प्रविधि, विशेप विद्यालय, भौतिक पुर्वाधार, केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापना समेत गरी कुल ९ शीर्षकका कार्यक्रमका प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउने छन् ।
