काठमाडौं,
मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना गर्ने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको छ । मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत, प्रवलीकरण, पुननिर्माण र पुनस्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित कार्यविधि बनाएको हो ।
२०७७ जेष्ठ ३० गतेदेखि पछिका मनसुनजन्य बाढी पहिरोका घटनाहरुबाट प्रभावितलाई समेट्ने गरी मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यविधि २०७७ लागु गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गृहसचिवको उपस्थितिमा बढी प्रभावित १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग मँगलबार छलफल गर्नुका साथै निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ । कार्यकारी समितिले गएको पुस २६ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार लाभग्राही पहिचान गर्ने, कायम गर्ने, लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने अनुदान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
‘अनुदान प्रयोजनका लागि हुने कुल लागतमध्ये स्थानीय तहमा महानगरपालिका/उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्ने तथा ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सरकारले व्यहोर्ने गरी लागत सहभागिताका आधारमा तीनै तहका सरकारबाट प्रबन्ध गरिनेछ’ कार्यविधिको दफा ५ मा उल्लेख छ ।
निजी आवास मर्मत वा प्रवलीकरणका लागि पचास हजार रुपैयाँ र निजी आवास पुननिर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
‘पुननिर्माण वा पुनस्थापनाका लाभग्राहीको हकमा निजी आवास पुननिर्माण अनुदानका साथै सम्झौता हुनासाथ अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता पच्चिस हजार र अस्थायी आवास बनाइसकेपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा थप पच्चिस हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइनेछ ।’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पुनस्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा (घडेरी) उपलब्ध गराउनेछ ।’
यसअघि भूकम्प प्रभावितहरुले मात्र निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम पाउने गरेका थिए । निजी आवास निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्डको प्रयोग र पालना गर्नु पर्ने कुरा पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
